काठमाडौं, २४ फागुन २०८२ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि गठित न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्री, मुख्यसचिव तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा अध्यक्ष कार्कीले आयोगले निष्पक्ष र इमान्दार ढंगले अनुसन्धान गरी प्राप्त तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको बताए। उनले घटनाको मूल कारण कुशासन, नियमनकारी निकायहरूमा देखिएको विकृति तथा राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएको ढिलासुस्ती रहेको उल्लेख गरे। न्यायपालिका, कार्यपालिका लगायतका संवैधानिक निकायमा समेत दलीय भागबण्डाको प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढाएको आयोगको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ थियो। साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विभिन्न सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका सदस्यहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि मेहनतपूर्वक काम गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरिन्। उनले सुरुमा तोकिएको समय र स्रोत पर्याप्त नभएकाले थप समय दिनु परेको उल्लेख गर्दै आयोगमा रहेका विज्ञहरूको अनुभव र दक्षताले प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय बनाएको विश्वास व्यक्त गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अब प्रतिवेदनको अध्ययन गरी गृहमन्त्रीसँग छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने बताइन्। साथै प्रतिवेदनको विवरण अध्ययनपछि सम्भव भएसम्म सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक परे निष्कर्षसहित जानकारी सार्वजनिक गरिने पनि उनले स्पष्ट पारिन्।