२५ असोज, काठमाडौं – ललिता निवास, पतञ्जलि, टीकापुर, बाँसबारी र लिचीबगानजस्ता प्रकरणहरूले सरकारी जग्गा दुरुपयोगको श्रृंखला अझै नथामिएको देखाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, व्यापारी र ठेकेदारसम्म सरकारी जग्गा कब्जा र हिनामिनामा मुछिँदै आएका छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले ७८ जनालाई दोषी ठहर गर्दै ७५ जनाको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । तर माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र आरजु राणा देउवाजस्ता उच्च नेतामाथि मुद्दा दायर भएन। पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भने पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै पोखराको लिचीबगान प्रकरणमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणमा समेत नजिकका नेतानिकट व्यक्तिहरू मुछिए पनि अनुसन्धान अधुरै छ ।
यसबीच, झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कानुन संशोधन गरी निजी स्वार्थमा सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरे पनि अनुसन्धान अझै रोकिएको छ ।
सत्ताको आडमा दशकौँदेखि दोहोरिने जग्गा घोटालाले शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाएको भन्दै नागरिक समाजले निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आएको छ ।