१० मंसिर, काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका घटनामाथि बनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ६ जनालाई सरकारले अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको छ। तर सो निर्णयबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सरकार वा आयोगले औपचारिक aजानकारी नदिएको आरोप लागेको छ।
आयोगको सिफारिस अनुसार कालोसूचीमा परेकामा :
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
- तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक
- तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा
- काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल
- र पछिल्लो पटक २७ कात्तिकमा अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ पनि समावेश छन्।
जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन दमनमा अत्यधिक बल प्रयोग, भोलिपल्ट शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनमा असफलता, र समग्र निर्णय प्रक्रियामा उच्च अधिकारीहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न सबैलाई दायरामा पारेको छ। यसै आधारमा विदेश यात्रा रोक लगाउने तथा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान विशेष स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो।
सरकार र अध्यागमनले आयोगको पत्र आधार मानेर कालोसूची लागू गरेको बताइरहे पनि, सम्बद्ध व्यक्तिहरू भने मिडियाबाट मात्र थाहा पाएको दाबी गर्दै छन्। ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यका अनुसार “उपत्यका नछाड्ने र विदेश नजाने निर्णयबारे कुनै औपचारिक सूचना आएको छैन।” लेखकले पनि आफूलाई अहिलेसम्म कुनै सूचना नआएको बताए।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन् “आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम मात्रै मन्त्रालयले गरेको हो; औपचारिक जानकारी दिने जिम्मा आयोगकै हो।” आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत सूचना दिने विधि पनि विधिसम्मत प्रक्रिया भएको बताए।
उता, आयोगले स्थानहद गरिएका उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिन सुरु गरिसकेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापाको बयान मंगलबार सुरु भएको र बुधबार पनि जारी रहने जनाएको छ। बाँकी व्यक्तिहरूको बयान पनि शीघ्र लिने तयारी आयोगले गरेको छ। रोक फुकुवा गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय अनुसन्धानपछि मात्र हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
जेन–जी आन्दोलनका घटनामाथि छानबिन गर्न ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगको कार्यकाल अब एक महिनाभन्दा कम बाँकी छ। २३ र २४ भदौका घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोग प्रमुख कारण भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टहरूले देखाएका छन्।
सरकारको निगरानी आवश्यक पर्ने, फरार वा अनुसन्धान दायरामा रहेका व्यक्तिलाई विदेश जान रोक्न अध्यागमनले ‘कालोसूची’मा राख्न सक्ने व्यवस्था अध्यागमन नियमावली २०५१ मा उल्लेख छ।